ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन के बाद प्रशासन सख्त, अस्थायी अतिक्रमण हटाया
कुसमी में ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन के बाद प्रशासन सख्त, अस्थायी अतिक्रमण हटाया, स्थायी निर्माण पर कार्रवाई जल्द
एमपी के सीधी जिले के कुसमी में मंगलवार को ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में तहसील कार्यालय के सामने जुटकर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए धरना दिया और पुजारी हत्या प्रकरण से जुड़े मुद्दों पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की मांग उठाई। इस प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र में काफी देर तक गहमागहमी का माहौल बना रहा। आंदोलनकारियों का आरोप था कि मामले से जुड़े अतिक्रमण और अन्य पहलुओं पर प्रशासन अपेक्षित सख्ती नहीं दिखा रहा है।
जहा धरना और.प्रदर्शन के बाद प्रशासन हरकत में आया और राजस्व अमले को तत्काल सक्रिय किया गया। बुधवार को तहसीलदार कुसमी के नेतृत्व में राजस्व एवं पंचायत अमले ने मौके पर पहुंचकर अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अधिकारियों की निगरानी में भूमि अभिलेखों के आधार पर चिन्हित अतिक्रमण को हटाया गया तथा गोमटी को हटाकर ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में सौंप दिया गया। वही प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत की गई है और शेष मामलों पर भी नियमों के अनुसार कदम उठाए जाएंगे।
इस मामले मे उपखंड अधिकारी कुसमी विकास आनंद ने बताया कि जांच में यह तथ्य सामने आया है कि आरोपी व्यक्ति/परिवार द्वारा एक आदिवासी की भूमि पर अस्थायी एवं स्थायी अतिक्रमण किया गया था। अस्थायी अतिक्रमण को बुधवार को हटा दिया गया है। वहीं, स्थायी निर्माण/मकान के संबंध में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता (MPLRC) की धारा 250 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अनावेदकों को नोटिस जारी किए गए हैं। नियमानुसार सुनवाई के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
वही अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि स्थायी अतिक्रमण के मामलों में भी जल्द निर्णय लेकर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भूमि अधिकारों के संरक्षण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त रुख जारी रहेगा।
क्या था मामला और कब की घटना
सीधी जिले के कुसमी में 15 फरवरी को पुजारी की नृशंस हत्या का मामला सामने आया था। घटना के कुछ ही समय बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जो वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। हत्या प्रकरण की विस्तृत विवेचना जारी है, जबकि इसी मामले से जुड़े अतिक्रमण के पहलुओं पर प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है।
