Sidhi news:सीधी एसपी ने जनसुनवाई में स्वयं सुनीं शिकायतें, त्वरित निराकरण के दिए कड़े निर्देश

संवाददाता अनिल शर्मा

Sidhi news:जिला पुलिस प्रशासन और आम जनता के बीच की दूरी को कम करने तथा न्याय प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में साप्ताहिक जनसुनवाई का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कोरी ने इस कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहकर सुदूर अंचलों से आए पीड़ितों की समस्याओं को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ सुना और उनके त्वरित निराकरण हेतु मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए।

जनसुनवाई की प्रमुख विशेषताएँ एवं त्वरित कार्रवाई

जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने भूमि विवाद, पारिवारिक कलह, महिला उत्पीड़न और साइबर फ्रॉड जैसी अपनी गंभीर शिकायतें साझा कीं। पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक फरियादी से व्यक्तिगत चर्चा कर उनकी समस्याओं के कानूनी पहलुओं को समझा और आश्वस्त किया कि किसी भी स्तर पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

Sidhi news:महिला सुरक्षा एवं संवेदनशीलता: जनसुनवाई के दौरान महिलाओं से संबंधित शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया गया। एसपी ने जांच में पूर्ण निष्पक्षता और त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को मौखिक एवं लिखित आदेश दिए।

तकनीकी माध्यम (VC) से निगरानी: जिला मुख्यालय पर उपस्थित अधिकारियों के अतिरिक्त, जिले के समस्त थाना प्रभारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से इस जनसुनवाई से जुड़े रहे। इससे शिकायतों का तत्काल सत्यापन संभव हुआ और मौके पर ही संबंधित थानों को निर्देश प्रेषित किए गए।

प्रशासनिक सहभागिता

इस जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक के साथ मुख्य रूप से निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द श्रीवास्तव

निरीक्षक अभिषेक उपाध्याय (थाना प्रभारी, कोतवाली)

निरीक्षक आर.एल. साकेत (थाना प्रभारी, अजाक)

उनि. दिव्य प्रकाश त्रिपाठी (थाना प्रभारी, जमोड़ी)

विश्वास और न्याय का संकल्प

Sidhi news:सीधी पुलिस की इस जन-केंद्रित पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के मन से असुरक्षा की भावना को समाप्त कर पुलिस के प्रति उनके विश्वास को और अधिक सुदृढ़ करना है।

“हमारा प्राथमिक कर्तव्य जनता की आवाज़ को सीधे नेतृत्व तक पहुँचाना और उन्हें पारदर्शी व समयबद्ध न्याय दिलाना है। थानों को स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि जनसुनवाई में आए प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।