सिहावल क्षेत्र की जनसमस्याओं एवं किसानों के हितों को लेकर धरना प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया
सिहावल क्षेत्र की जनसमस्याओं एवं किसानों के हितों को लेकर धरना प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया
आज सिहावल क्षेत्र की विभिन्न लंबित जनसमस्याओं, किसानों की परेशानियों तथा ग्रामीण हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर श्री कमलेश्वर पटेल ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, किसान, श्रमिक तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
धरना प्रदर्शन के पश्चात श्री कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों पर पड़ रहे आर्थिक दबाव, कृषि उपज पर आयात के संभावित प्रभाव, मनरेगा कार्यों में बाधाएं, बढ़े हुए बिजली बिल, लंबित पेंशन, आवास योजना की किस्तों में देरी, फसल बीमा से संबंधित समस्याएं, पेयजल व्यवस्था की खराब स्थिति, अवैध नशे के कारोबार, रेत परिवहन में अनियमितताएं, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी तथा क्षेत्र की अधोसंरचनात्मक समस्याओं सहित अनेक मुद्दों को विस्तार से रखा गया।
ज्ञापन में यह भी प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया कि अमेरिका के साथ हुए हालिया व्यापारिक समझौते के कारण कृषि क्षेत्र में विदेशी आयात बढ़ने की आशंका है, जिससे गेहूं, सोयाबीन, मक्का सहित अन्य कृषि उत्पादों के दाम प्रभावित हो सकते हैं और मध्य प्रदेश सहित देशभर के किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस विषय में किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु केंद्र स्तर पर आवश्यक हस्तक्षेप की मांग भी की गई।
इसके अतिरिक्त ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की फसलें और मकान क्षतिग्रस्त होने के बावजूद अब तक उचित सर्वे और मुआवजा नहीं दिया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है। साथ ही ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना से प्रभावित किसानों को लंबित मुआवजा दिए जाने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई।
श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि क्षेत्र की जनता लगातार समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अपेक्षित संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है।
ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से अनुरोध किया गया कि सभी बिंदुओं पर त्वरित संज्ञान लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाएं, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके तथा किसानों और श्रमिकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।
जारीकर्ता
कार्यालय कमलेश्वर पटेल, सदस्य कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) एवं पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश शासन।
