रेलवे बोर्ड को भेजा गया प्रस्ताव, प्रशासन-रेलवे और ग्रामीणों की बैठक के बाद 30 जून का आंदोलन फिलहाल स्थगित
रेलवे बोर्ड को भेजा गया प्रस्ताव, प्रशासन-रेलवे और ग्रामीणों की बैठक के बाद 30 जून का आंदोलन फिलहाल स्थगित
शंकरपुर-भदौरा रेलवे हॉल्ट पर ट्रेन क्रमांक 11651/11652 के स्टॉपेज की मांग को लेकर 30 जून को प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन फिलहाल टल गया है। रेलवे प्रशासन की ओर से मिले लिखित आश्वासन और स्थानीय प्रशासन की पहल के बाद आंदोलनकारियों ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। इससे क्षेत्र में तत्काल टकराव की स्थिति टल गई है, वहीं अब सभी की निगाहें रेलवे बोर्ड के फैसले पर टिक गई हैं।
कुसमी में आयोजित बैठक में एसडीएम शैलेश द्विवेदी, थाना प्रभारी मड़वास, रेलवे अधिकारी और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आनंद सिंह ददुआ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बैठक के दौरान रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम मध्य रेलवे ने शंकरपुर-भदौरा हॉल्ट पर ट्रेन क्रमांक 11651/11652 के स्टॉपेज का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय जनभावना और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
एसडीएम शैलेश द्विवेदी ने बताया कि आंदोलन की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने रेलवे अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया। संयुक्त बैठक में आंदोलनकारियों की मांगों पर सकारात्मक चर्चा हुई और रेलवे अधिकारियों ने समाधान के लिए समय मांगा। इसी के बाद आंदोलनकारियों से बातचीत कर 30 जून का रेल रोको आंदोलन स्थगित करा दिया गया।
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आनंद सिंह ददुआ ने कहा कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से शंकरपुर-भदौरा हॉल्ट पर ट्रेन के ठहराव की मांग कर रही है। रेलवे अधिकारियों ने मांगों पर विचार करने और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है, इसलिए फिलहाल आंदोलन को स्थगित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जल्द ही मांग पूरी नहीं होती, तो ग्रामीण फिर से रेल रोको आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
फिलहाल प्रशासन, रेलवे और ग्रामीणों के बीच बनी सहमति से क्षेत्र में राहत का माहौल है। हालांकि यह राहत अस्थायी मानी जा रही है, क्योंकि अब आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि अगला कदम रेलवे बोर्ड के निर्णय पर निर्भर करेगा। यदि स्टॉपेज को मंजूरी मिलती है तो क्षेत्र के हजारों यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी, अन्यथा आंदोलन दोबारा तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
